Sunday, November 22, 2015
Saturday, November 21, 2015
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं
संस्तुत कार्यान्वयन की तिथि: 01.01.2016
न्यूनतम वेतन: ऐक्रोयड सूत्र के आधार पर, सरकार से न्यूनतम वेतन प्रति माह रु 18,000 पर निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है।
अधिकतम वेतन: एपेक्स स्केल के लिए प्रति माह रु 2,25,000 और वर्तमान में एक ही वेतन के स्तर पर कैबिनेट सचिव और दूसरों के लिए प्रति माह रु 2,50,000
वित्तीय प्रभाव:
'सामान्य रूप से व्यापार' के परिदृश्य में वित्त वर्ष 2016-17 में कुल वित्तीय प्रभाव रु 1,02,100 करोड़ अधिक होने की संभावना है। इसमें से वेतन में वृद्धि 39,100 करोड़, भत्ते में वृद्धि 29,300 करोड़ रुपये और पेंशन में वृद्धि 33,700 करोड़ रुपये होगा।
1,02,100 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय भार में 73,650 करोड़ रुपये आम बजट से आम बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेल बजट द्वारा वहन किया जाएगा।
प्रतिशत के संदर्भ में 'सामान्य रूप से व्यापार' परिदृश्य में वेतन एवं भत्ते और पेंशन में समग्र वृद्धि 23.55 प्रतिशत हो जाएगा। इस के भीतर, वेतन में वृद्धि 16 प्रतिशत और भत्ते में 63 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 24 प्रतिशत वृद्धि पेंशन में हो जाएगी।
आयोग की सिफारिशों का कुल प्रभाव का सकल घरेलू उत्पाद में (वेतन + भत्ते + पेंशन) के लिए खर्च में 0.65 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है जो कि छठे वेतन आयोग की तुलना में 0.77 प्रतिशत है।
नए वेतन की संरचना: ग्रेड वेतन संरचना पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली को तिरस्कृत किया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। ग्रेड पे को वेतन मैट्रिक्स में जोड़ दिया गया है। अब तक ग्रेड पे के द्वारा कर्मचारी के ग्रेड का निर्धारण किया जाता था, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
फिटमेंट: सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
वार्षिक वेतन वृद्धि: वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत पर बनाए रखा जा रहा है।
संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP):
MACP के लिए बेंचमार्क और कठोर करते हुए "अच्छा" से "बहुत अच्छा" किया गया है।
आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया है कि वार्षिक वेतन उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाए जो अपने पहले 20 वर्षों की सेवा में MACP या नियमित प्रमोशन के लिए निर्धारित बेंचमार्क लाने में सक्षम नहीं हैं।
MACP में कोई अन्य बदलाव की सिफारिश नहीं है।
सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी): सैन्य सेवा वेतन, जोकि सैन्य सेवा के विभिन्न पहलुओं के लिए एक मुआवजा है, केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा। पहले की तरह, सैन्य सेवा वेतन ब्रिगेडियर और समकक्ष तथा उनके उपर सभी रैंकों को देय होगा। प्रति माह वर्तमान एमएसपी और सिफारिश की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
| Present | Proposed | ||
| i. | Service Officers | Rs.6,000 | Rs.15,500 |
| ii. | Nursing Officers | Rs.4,200 | Rs.10,800 |
| iii. | JCO/ORs | Rs.2,000 | Rs. 5,200 |
| iv. | Non Combatants (Enrolled) in the Air Force | Rs.1,000 | Rs. 3,600 |
शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी: शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को reckonable परिलब्धियों के 10.5 महीनों के एक टर्मिनल उपदान समकक्ष के साथ, सेवा के 7 और 10 साल के बीच के समय में किसी भी बिंदु पर सशस्त्र बलों से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। वे आगे पूर्णत: वित्त पोषित एक प्रमुख संस्थान में एक वर्ष कार्यकारी कार्यक्रम या एक M.Tech करने के हकदार होंगे।
लेटरल एंट्री / सेटलमेंट: रक्षा बलों में कर्मियों के लेटरल एंट्री/रिसेटलमेंट के लिए उन संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ वे एब्जार्ब होंगें, एक संशोधित प्रणाली तैयार करने की आयोग ने सिफारिश की है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लेटरल एंट्री के लिए एक आकर्षक विच्छेद पैकेज की सिफारिश की गई है।
मुख्यालय / फील्ड समानता: समान कार्य के लिए क्षेत्र और मुख्यालय के कर्मचारियों जैसे सहायकों और आशुलिपिकों के बीच समानता की सिफारिश की गयी है।
कैडर पुनरीक्षण: ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए कैडर पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रणालीगत परिवर्तन की सिफारिश की गयी है।
भत्ते: आयोग ने एक साथ 52 भत्ते खत्म करने की सिफारिश की है। अन्य 36 भत्तों के पहचान को खत्म करते हुए नव प्रस्तावित भत्तों सम्मिलित करने की सिफारिश की है। जोखिम और कठिनाई से संबंधित भत्ते प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से संचालित किया जाएगा।
जोखिम और कठिनाई भत्ता: जोखिम और कठिनाई से संबंधित भत्ते सियाचिन भत्ता शामिल करने के लिए शीर्ष पर एक अतिरिक्त सेल, अर्थात, आरएच-मैक्स के साथ, नव प्रस्तावित नौ सेल जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से संचालित किया जाएगा।
प्रति माह वर्तमान सियाचिन भत्ता और सिफारिश की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
| Present | Proposed | ||
| i. | Service Officers | Rs.21,000 | Rs.31,500 |
| iii. | JCO/ORs | Rs.14,000 | Rs.21,000 |
यह जोखिम / कठिनाई भत्ते के लिए अधिकतम सीमा होगी और इस भत्ते से अधिक राशि के साथ कोई व्यक्तिगत RHA नहीं होगी।
मकान किराया भत्ता: चूॅंकि मूल वेतन में बढ़ोतरी की गई है, इसलिए आयोग ने एचआरए में नए मूल वेतन का 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर से क्रमश: एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए भुगतान की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत के पार करने पर एचआरए की दर क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत संशोधित, और आगे महंगाई भत्ते के 100 प्रतिशत को पार करने पर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत संशोधित किया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र के PBORs, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल के मामले में वर्तमान में आवास के लिए मुआवजा अधिकृत शादीशुदा स्थापना तक सीमित है जिससे अधिकतर को वंचित किया जा रहा है। एचआरए कवरेज अब सभी को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।
रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किए गए किसी भत्ता अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।
भत्ते का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।
अग्रिम:
सभी ब्याज रहित अग्रिम समाप्त कर दिया गया है।
ब्याज सहित अग्रिम में, केवल पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) को बरकरार रखा गया है। एचवीए की सीमा को वर्तमान रु 7.5 लाख से 25 लाख बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS): CGEGIS के योगदान की दर बीमा कवरेज की तरह लंबे समय के लिए अपरिवर्तित बनी हुई है। अब इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। CGEGIS के निम्न दरों सिफारिश की जा रही है:
Present
|
Proposed
| |||
Level of Employee
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Monthly Deduction
(Rs.)
|
Insurance Amount
(Rs.)
|
Monthly Deduction
(Rs.)
|
Insurance Amount
(Rs.)
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10 and above
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120
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1,20,000
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5000
|
50,00,000
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6 to 9
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60
|
60,000
|
2500
|
25,00,000
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1 to 5
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30
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30,000
|
1500
|
15,00,000
|
चिकित्सा सुविधाएं:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की सिफारिश की गई है।
इस बीच, सीजीएचएस क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पेंशनरों के लाभ के लिए, सीजीएचएस को इन पेंशनरों के चिकित्सा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले से ही सीएस (एमए)/ ईसीएचएस के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों एक कैशलेस आधार पर सूचीबद्ध करना चाहिए।
सभी डाक पेंशनरों सीजीएचएस के तहत कवर किया जाना चाहिए। सभी डाक औषधालयों सीजीएचएस के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए।
पेंशन: आयोग 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके सिविल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के साथ-साथ रक्षा कर्मियों के लिए एक संशोधित पेंशन प्रणाली तैयार करने की सिफारिश की। यह प्रणाली पूर्व पेंशनरों और वर्तमान सेवानिवृत्त के बीच सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान में एक ही लंबाई के सेवा के लिए समानता के लाएगा।
आयोग की शिफारिशों के अनुसार पूर्व पेंशनरों का वेतन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जिसमें वे सेवानिवृत हुए, के आधार पर पहले वेतन मैट्रिक्स में संगत वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम में फिक्स किया जाएगा।
इस राशि को उसके द्वारा सेवा में रहते हुए मिले वेतन वृद्धि की संख्या को 3 प्रतिशत की दर से जोड़ते हुए वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर तक बढ़ाकर काल्पनिक वेतन लाया जाएगा।
रक्षा बलों के कर्मियों के मामले में इस राशि में देय सैन्य सेवा वेतन शामिल होंगे।
इतने पर पहुंचे कुल राशि का पचास प्रतिशत नई पेंशन होगी।
एक वैकल्पिक गणना की जाएगी जोकि वर्तमान मूल पेंशन का 2.57 गुना होगा।
पेंशनभोगी को दोनों में से उच्च मिलेगा।
उपदान:मौजूदा ₹ 10 लाख से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर 20 लाख ₹ किया गया है। जब भी महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जा सकता है।
सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन: आयोग मौजूदा प्रतिशता के आधार पर विकलांगता पेंशन व्यवस्था के बजाय, विकलांगता तत्व के लिए एक स्लैब आधारित प्रणाली में बदलने की की सिफारिश की है।
परिजनों को अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजा: आयोग कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली मौत के मामले में परिजनों के अगले (एन.ओ.के.) के लिए एकमुश्त मुआवजे की दरों में संशोधन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों सहित रक्षा बलों के कर्मियों और नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किये जाने की सिफारिश की है ।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए शहीद स्थिति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बल कर्मियों को रक्षा बलों के कर्मियों के समान कर्तव्य के दौरान मौत के मामले में, शहीद का दर्जा दिये जाने की आयोग ने सिफारिश की है।
नई पेंशन प्रणाली: आयोग एनपीएस से संबंधित कई शिकायतों प्राप्त किया। यह एनपीएस के कामकाज में सुधार के लिए कई कदम की सिफारिश की है। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की भी सिफारिश की है।
नियामक निकाय: आयोग चयनित नियामक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक समेकित वेतन क्रमशः ₹ 4,50,000 का पैकेज और ₹ 4,00,000 प्रति माह की सिफारिश की है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उनकी पेंशन उनके समेकित वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर चले जाने पर समेकित वेतन पैकेज में 25 प्रतिशत की वृृद्धि की जाएगी। शेष नियामक निकायों के सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतन की सिफारिश की गई है।
परफारमेंस संबंधी वेतन: आयोग गुणवत्ता परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज, सुधार वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और कुछ अन्य व्यापक दिशा निर्देश के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए परफारमेंस संबंधी पे (पीआरपी) की शुरूआत की सिफारिश की है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा बोनस योजनाओं में पीआरपी नियम को मिलाना चाहिए।
आयोग की कुछ सिफारिशें की हैं जहां मतैक्य नहीं थी और ये इस प्रकार हैं:
द एज: एक छोर वर्तमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) और NFSG करने के लिए, वरिष्ठ टाइम स्केल (अजजा) से तीन पदोन्नति चरणों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लिए accordeded है। अध्यक्ष द्वारा की सिफारिश की है, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (IFoS) को दिया जाए।
श्री विवेक राय, सदस्य के अनुसार वित्तीय बढ़त केवल आईएएस और आईएफएस के लिए जायज़ है। डॉ रथिन राय, सदस्य का मत है कि आईएएस और आईएफएस को दी वित्तीय किनारे हटा दिया जाना चाहिए।
पैनल: अध्यक्ष और डॉ रथिन राय, सदस्य,सलाह देते हैं कि सेवा के 17 साल पूरा करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए अधिकारियों सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत पैनल के लिए योग्य होना चाहिए और "दो साल में बढ़त" नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ श्री विवेक राय, सदस्य, इस से सहमत नहीं हैं और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की सिफारिश की है।
संगठित समूह 'क' सेवाओं के लिए नन फंक्शनल अपग्रेडेशन: अध्यक्ष का मानना है कि सभी संगठित समूह 'ए' सेवा द्वारा NFU का लाभ लिया जा रहा है को जारी रखा जाए और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा बलों को भी इसका लाभ दिया जाए। आगे से NFU पूर्ववर्ती मूल ग्रेड में रहने के संबंधित समयकाल पर आधारित होना चाहिए। श्री विवेक राय, सदस्य और डॉ रथिन राय, सदस्य, एसएजी और एचएजी स्तर पर NFU के खत्म करने के पक्ष में हैं।
अधिवर्षिता: अध्यक्ष और डॉ रथिन राय, सदस्य, सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र समान रूप से 60 वर्ष होनी चाहिए की सलाह देते हैं। श्री विवेक राय, सदस्य, इस सिफारिश के साथ सहमत नहीं हैं और गृह मंत्रालय के रुख का समर्थन किया है।
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Friday, November 20, 2015
7th PAY COMMISSION REPORT
TOTALLY DISAPPOINTING
POSTAL EMPLOYEES – ALL DEMANDS REGARDING ENHANCED WAGES AND SERVICE CONDITIONS REJECTED
HOLD PROTEST DEMONSTRATIONS ALL OVER THE COUNTRY
1. Commission is of the view that there is no justification of upgrading the pay of
(a) Postal Assistants/Sorting Assistants
(b) Postal Assistant (SBCO)
(c) Postal Assistant (CO)
(d) Postman cadre & Mailguard.
(e) PO & RMS accountants
(f) Despatch Rider (MMS)
(g) Multi-Tasking Staff (MTS) including Foreign Post
(h) Binders
(i) System Administrators (No separate cadre or pay)
(j) Marketing Executives (no separate cadre or Pay)
(k) Artisans
(l) Technical Supervisors (MMS) (in) Drivers
2. Gramin Dak Sevaks cannot be treated as Civil servants at par with Regular employees. As they are only holder of civil posts and not civilian employees, no recommendations with regard to GDS.
3. Recommended immediate merger of 33 Postal dispensaries in 10 Postal Circles with CGHS.
4. ADDITIONAL POST ALLOWANCE FOR POSTMAN
10% of Basic Pay if one shares the another Postmen duty. If it is shared by two Postmen, it will be 5% for both.
5. HOLIDAY MONETARY COMPENSATION
Supervisor, PA, Sorting Postman – Rs. 200/- per holiday.
MTS – Rs. 150/- per holiday
6. ADDITIONAL WORK ALLOWANCE
2% of the Basic Pay per month
10% of the Basic pay if period exceeds 45 days.
7. IP/ASP/SP SCALE UPGRADED
Commission has noted that the VI CPC had placed Inspector (Posts) at par with Inspector of CBDT/CBED. Subsequently the Inspector of CBDT/CBE were elevated to GP 4600. The Commission has further noted that the Inspector of Posts and Inspector of CBDT/CBED are recruited through the same combined graduate level examination. Therefore the commission recommended 4600 GP for IP and 4800 GP and 5400 GP for SPOs.
Tuesday, November 17, 2015
Saturday, November 14, 2015
INTENSIFY PREPARATIONS FOR 2 DAYS STRIKE ON 1st & 2nd DECEMBER-2015.
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Department of Posts is moving very fast to form officer committee for G.D.S.
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Secretary to the GDS Committee already appointed
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Department of Posts is not paying any attention towards our
other Demands.
other Demands.
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Cadre restructuring file is still pending in Finance Ministry.
It will be of no use if not implemented before 7th CPC Report.
It will be of no use if not implemented before 7th CPC Report.
No attention on filling up of vacant posts in all cadres.
No restriction on harassment and trade union victimization.
NO COMPROMISE ON DEMANDS.
WE HAVE TO PROVE OUR FIGHTING CULTURE.
Get united and make all preparations to make the strike a historic success.
Follow the instructions circulated in NFPE Circular.
DO NOT LEAVE ANY STONE UNTURNED.
WE HAVE WON ON SO MANY OCCASIONS AND THIS TIME
ALSO WE WILL WIN.
ALSO WE WILL WIN.
Thursday, October 22, 2015
Tuesday, October 13, 2015
Thursday, October 8, 2015
PRODUCTIVITY LINKED BONUS FOR THE ACCOUNTING YEAR 2014-2015
PRODUCTIVITY LINKED BONUS FOR THE ACCOUNTING YEAR 2014-2015
60 DAYS, BONUS CILLING RS. 3500/-
Monday, October 5, 2015
Thursday, September 24, 2015
Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2015 : Finmin order
No. 1/3/2015-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
North Block New Delhi
Dated the 23rd September, 2015.
Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2015.
The undersigned is directed to refer to this Ministry’s Office Memorandum No. 1/2/2015-13-11 (B) dated rot" April, 2015 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 113% to 119% with effect from 1st July, 2015.
2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry’s O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.
4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate Orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
5. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.
sd/-
(A. Bhattacharya)
Under Secretary to the Government of India
Wednesday, September 9, 2015
CABINET APPROVED 6% D.A. TODAY
Release of additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners due from 1.7.2015
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The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved release of an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to Pensioners w.e.f. 01.07.2015. This represents an increase of 6 percent over the existing rate of 113 percent of the Basic Pay/Pension, to compensate for price rise.
This will benefit about 50 lakh Government employees and 56 lakh pensioners.
The increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission (CPC). The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be in the order of Rs. 6655.14 crore per annum and Rs.4436.76 crore in the financial year 2015-16 (for a period of 8 months from July, 2015 to February, 2016). NW/AKT/SH 09.09.2015 |
Saturday, September 5, 2015
Wednesday, September 2, 2015
PRESS STATEMENT
CONFEDERATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND WORKERS.
First Floor, North Avenue Post Office,
New Delhi. 110 001.
Website: confederationchq.blogspot.com.
E mail. confederation06@yahoo.co.in
Dated: 2nd September, 2015.
PRESS STATEMENT
The initial report received at the Confederation CHQ indicates the participation of about 8.5 lakh Central Government employees in today’s general Strike action of the Indian working Class. Earlier endorsing the call of the Central trade Unions, the Confederation of CGE and workers had called upon the Central Government employees to take part in the one day strike to compel the Govt. to withdraw the anti-people and anti-worker neo-liberal policies pursued since 1991. The report states that the offices of the Postal, Income Tax Ground Water Board, Survey of India Geological Survey of India, , Indian Bureau of Mines. Offices of the Census Departments, ISRO, Atomic Energy, Medical Store Depots, Film Institute of India, Offices of the AGMARK, various other autonomous scientific and research institutions, etc remained closed for the whole day and the work completely paralysed. The strike also paralysed the functioning of various offices of the Indian Audit and Account Department, Printing and Stationary, Census, CPWD, Civil Accounts, Indian Standards Institute etc. Total civilian employees of various Defence Organisations and Defence Accounts Departments participated in the strike. The strike in which lakhs of workers participated has cautioned the Government of the consequences of scrapping the various labour welfare legislations intended to please the Corporate houses.
The Central Government employees were particularly unhappy over the denial of the wage revision for the past 5 years, non grant of interim relief and merger of DA, the continued outsourcing and contractorisation of Governmental functions, denial of the Statutory defined benefit pension to the fresh appointees and above all the closure of the negotiating forum- JCM- since 2010. The Finance Minister’s statement in the Parliament while laying the Medium term Expenditure Framework Statement pegging the additional revenue expenses on account of salary, pension etc for the year 2016-17 at just 5% more than 2015-16 was indicative of the nugatory attitude of the Government towards its own employees’ genuine demand for wage revision. It has no doubt acted as a catalyst to the enthusiastic participation of the employees in the Strike action.
The Strike was total in Kerala, Tamilnadu. Maharashtra, Punjab ,Telengana, Andhra Pradesh, Karnataka, Jharkhand, Chattisgrah, MP, Orissa, West Bengal Assam, North Eastern States w and 80 to 90% in other States.
The Confederation secretariat congratulates the employees and their leaders, who undertook intensive Campaign to make the strike such a grand success. The Confederation Secretariat while thanking all its members for their whole hearted participation in the Strike and making it an unprecedented success, places on record the gratitude and appreciation for the yeomen efforts of the various Central Government Pensioners organizations in supporting the strike action.
KKN. KUTTY
President,
Confederation of Central Govt. Employees and Workers
Monday, August 31, 2015
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